भारतीय किसान संघ की बजट पर प्रतिक्रिया
किसान शक्ति, नई दिल्ली
दिनांक- 01.02.2021
भारतीय किसान संघ की बजट पर प्रतिक्रिया
कृषि क्षेत्र के लिए यह दीर्घकालीन सोच रखकर घोषित बजट
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घोषित बजट यद्यपि असाधारण परिस्थितियों, कोरोना काल एवं विकट घड़ी का बजट है, तथपि कृषि क्षेत्र के लिए कहा जा सकता है कि यह दीर्घकालीन सोच रखकर घोषित बजट है। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मण्डियों के दृढ़ीकरण की बात करके किसानों का भ्रम निवारण का प्रयास भी हुआ है।
जैसा कि बजट घोशणा में वित्त मंत्री जी ने कहा– न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी कृषि ऊपज का डेढ़ गुणा मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया जायेगा, साथ ही कृषि मण्डियों (APMC) के ढांचागत विकास फंण्ड की भी घोषणा की गई।
- कृषिगत सकारात्मक बिंदु जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगें –
- कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रूप्ये तक कर दिया है।
- ‘आॅप्रेषन ग्रीन स्कीम’ के दायरे में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होगें।
- 1000 और मंण्डियों को ई–एनएएम के अंतर्गत लाया जायेगा।
- APMC कृषि अवसंरचना कोश की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं मे वृद्वि कर सकेगें।
- 5 मतस्य बंदरगाह – कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्नम, पारादीप और पेटुआघाट आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकसित होगें।
- नदियों जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों पर और फिष लैंडिग सेंटर का भी विकास होगा।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ का प्रवाधान।
- कपास पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा।
- कच्चे रेशम और रेसम सूत पर अब 15 प्रतिशत सीमा शुल्क।
- सूक्ष्म सिचाई के लिए 5000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी स्वास्थय सुविधाओं का विस्तार लम्बे समय से प्रतीक्षित था, जो स्वागत योग्य है।
- शोंध कार्य के लिए बजट प्रावधान मंे कृशि क्षेत्र के लिए शोंध हेतु बजट की मांग हम लम्बे समय से करते आये थे।
- किसानों को बजट से और भी उपेक्षाएं थी, जो निम्न प्रकार है –
- कृषि उपकरण तथा आदानों पर जी.एस.टी. हटानी चाहिए।
- कृषि ऋण को ब्याज मुक्त किया जाये।
- किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए।
- सिंचाई के उपकरणों पर अनुदान बढ़ाया जाए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MDP) व्यवस्था में यदि मूलभूत परिवर्तन सोचते हंै, तो वह स्पश्ट हो जाता तो समाधान होता, अब भी भ्रम की स्थिति बनी रह गई।
- कृषि उपादान/आदानों की राषि सीधे किसानों के बैंक खातों (क्ठज्) में प्रति एकड़ कृषि भूमि आधारित पूर्ण रूप से लागू की जाए। किसान अपने हिसाब से उपादान खुले बाजार में खरीद लेगेें।
- जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ अनुदान सीधे किसान (क्ठज्) को दिया जाए, जिससे वह गोबर खाद डालकर ही किसान खेती करेगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होगा या नहीं करेगा।
- तिलहन उत्पादन में देष आत्मनिर्भर हो सकता था यदि खाद्य कच्चे तेल पर आयात शुल्क 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत नहीं किया गया होता, बल्कि 27.5 को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए था।
बजट में आश्वस्त किया गया है कि तीव्रतापूर्वक न्याय व्यवस्था की जायेगी, डीजल एवं पेट्रोल पर कृषि सेस से स्पश्ट होता है कि कृषि विकास के लिए निरन्तर एवं भावी स्थाई आमदनी कोष तैयार करने की योजना है। अंत में प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि यह ग्राम केन्द्रित बजट है, तो वर्षभर हमें यह पूछने का हक दे दिया हैं कि सिद्व करें, इसमें जो गर्भित संदेश है, वह भी पूरा किया जावे।
महामंत्री,
भारतीय किसान संघ
