Bharatiya Kisan Sangh

DG Discussing with owner farmer

Dr Trilochan Mohapatra, Secretary (DARE) & Director General (ICAR) visited the Dada Lad Cotton Production Technology a Farmer’s Innovative Agro-Technique for enhancing Cotton Productivity in Maharashtra Plots in Sipora Ambhora Village, Jaffrabad Tehsil, Jalna District, Maharashtra on October 14, 2021.

Dr. T C Mahapatra addressing, DG ICAR

Addressing farmers at the innovative plots, the Director-General applauded the potential of the “Dada Lad” Technique for doubling the average productivity of cotton in the irrigated areas in Maharashtra. He also emphasized the scope for the spread of technique to the similar agro-ecologies in the other states where irrigated cotton is cultivated like Punjab. Dr Mohapatra also urged the cotton researchers to study the agro-techniques practised by the farmers – Shri Rameshwar Ambhore and Shri Kishore Chavan.

Dada Lad explaining his Cotton Production Technology

DG Discussing with owner farmer

DG Discussing with owner farmer

Earlier, Shri Dada Lad, Farmer gave a live demonstration of the innovative technique to the participating farmers. Shri Dinesh Kulkarni, Organization Secretary, Bhartiya Kisan Sangh underlined about “Dada Lad” Technique’s adoption by around 700 farmers in Jalna, Jalgaon and Nandurbar Districts.

Dinesh Kulkarni, Organization Secretary, Bhartiya Kisan Sangh

He also stressed the promotion of such technologies by the ICAR and other stakeholders for profitable farming and retaining the rural youth in agriculture. Dr Suresh Kumar Chaudhari, Deputy Director General (Natural Resource Management & Agricultural Engineering), ICAR along with Senior Officials of ICAR & its Institutes and Vice-Chancellors of State Agricultural Universities were also present during the occasion.

Dada Lad Cotton Production Technology

India is one of the largest producers of cotton in the world accounting for about 26% of the world cotton production. Cotton yield is presently 459 Kg/ha is still lower against the world average yield of about 757 Kg /ha. Although Maharashtra has the highest area under cotton with 41.84 lakh hectares, the average 350 kg/ha yield is the lowest among all states.

Dada Lad Cotton Production Technology

Dada Lad Cotton Production Technology

In cotton, lateral branches are produced from the axils of the leaves of the main stem. There are two types of branches i.e. vegetative (monopodial) and reproductive (sympodial), the latter bears the bolls. Vegetative (monopodial) branches are structurally similar to the main stem and arise from the main stem near the ground and grow in an upright position. The number of vegetative branches depends primarily on the environment and plant spacing. Sympodial branches develop from buds on the main stem and are defined by the presence of floral buds (squares), flowers and fruits.

 The saga of Dada Lad Cotton Production Technology

A devoted social worker Shri. Dada Lad, Organization Secretary of Bhartiya Kisan Sangh, Maharashtra and Goa state has a keen interest in cotton production, due to his association with the crop from childhood as cotton was the cash crop for his family livelihood. Therefore, he always bears a special bonding with cotton and whenever he comes across any agro-technology, he tries to extrapolate it in cotton. About 15 – 16 years ago while on tour for organizational work of Bhartiya Kisan Sangh, he was in a banana orchard. He observed that the farmers were removing the pseudo-stems. Upon enquiry, it was revealed to him that these lower branches are vegetative only and do not bear reproductive growth. Also, if left un-cut, it takes major nutrients and the ultimate yield is decreased.

Immediately he correlated it to the cotton crop where monopodial branches become thick than sympodial branches. He decided to implement the concept of removal of vegetative branches and started an experiment in a farmer’s field. He also made an intervention of promoting lateral branches by de-topping. The results were overwhelming.

The number of bolls per plant and boll weight significantly increased just be by removing monopodial branches after 40- 45 DAS. Encouraged by the results he convinced a group of farmers to adopt this experiment in the vicinity. Farmers who adopted also got convinced that a meagre intervention would give back a significant yield increase.

Details of Technology

  • Removal of monopodial branches at 45-50 DAS
  • De-topping of cotton plants

One of the most interesting observations was that the removal of monopodial branches and de-topping of cotton plants resulted in a large accumulation of assimilates in the root system, which indicates that there is an increase in the flow of nutrients to the sinks and consequently more assimilates towards the old bolls or for initiating new and additional bolls.

This combination practice also resulted in better light penetration into the plant canopy, increased air circulation among plants resulting in an improved CO2 supply for photosynthesis, lower humidity, and a reduction in the amount of boll infestation on early set fruit. The overall effect of this technology is an increase in boll weight and the number of bolls, resulting in increased seed cotton yield. Technology has been immensely popularized in the last couple of years. At present more than 700 farmers with 1600 acres from Vidarbha and Marathwada has adopted this technology.

Recently scientific experimentation has been initiated at KVK, Nandurbar (MS). However, it is requested that the technology may be improvised further with its implementation through state and central govt. agencies in the interest of cotton growers. The results of the technology at farmers’ field are as follows:

DG Discussing with owner farmer

DG Discussing with owner farmer

1. Name of farmer: Shri. Rameshwar Ambhore

Village: Sipora-Abhora, Tq.:  Jafrabad.Dist.: Jalana

Date of sowing: 30 May 2020

Treatments Spacing (ft) Removal of monopodial(DAS) Detopping  (DAS) No.of sympodial No. of bolls/plant Avg.weight of  boll(g) Seed cotton yield (q/acre)
Farmers practice 4×2 14 62 3.2 8.5
Dada Lad Cotton Production Technology 3×1 45 90 10 50 6 33.5
  • 10-15% yield loss was observed due to boll rot (unseasonal rains).


2. Name of farmer: Shri. Kishor Chavhan

Village: Nimkheda  Tq. Jafrabad.Dist.: Jalana

Date of sowing: 2 June 2020

Treatments Spacing (ft) Removal of monopodial(DAS) Detopping  (DAS) No.of sympodial No. of bolls/plant Avg.weight of  boll(g) Seed cotton yield (q/acre)
Farmers practice 4×2 14 59 3.1 8.2
Dada Lad Cotton Production Technology 2×1 45 60 6 20 6 18.6
Dada Lad Cotton Production Technology 3×1 45 90 10 50 6 32.4
  • 10-15% yield loss was observed due to boll rot (unseasonal rains).

From the above results, it is seen that with the adoption of an improved method ( Dada Lad technology ) seed cotton yield, as well as some yield components, were increased as compared with the farmer’s practice. The yield was increased in the range of 295 % in the spacing of 3×1ft, and 126% in the spacing of 2×1 as compared to farmers practice (4×2ft ).

भारतीय किसान संघ मेरठ प्रान्त व उत्तम खेती संस्थान के संयुक्त कार्यक्रम द्विदिवसीय गौ आधारित जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 2-3 अक्टूबर 2021 को अग्रवाल धर्मशाला थाना भवन जनपद शामली में अखिल भारतीय सह-जैविक प्रमुख नीलकंठ की उपाधि से सुशोभित आ0 ठाकुर धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में किया गया।

श्रीमान धर्मपाल जी व जैविक प्रशिक्षको द्वारा मेरठ प्रांत सहित देश के विभिन्न प्रान्तों से आये सैंकड़ों किसानों को गौआधारित जैविक खेती करने,भूमि सुपोषण,प्रकृति
पर्यायवरण,प्रसंस्करण,विपणन आदि विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया व बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री और माँग के लिये बाजार की उपलब्धता की जानकारी प्रदान की गई।

मुख्य अतिथि द्विप्रदेशिय संगठन मंत्री श्री शिवकांत दीक्षित ने समापन सत्र में किसानों से अपने उद्बोधन के प्रारम्भ करते हुए कहा कि –

कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है।
बस वही सूरमा वीर पुरुष,दुनिया में पूजा जाता है। ।
देता संघर्षों को न्योता,मानवता की खातिर जग में,
ठोकर से करता दूर सदा,जो भी बाधा आती मग में
जो दान रक्त का देकर भी,अपना कर्तव्य निभाता है
बस वही सूरमा वीर पुरुष,दुनिया में पूजा जाता है।

ऐसे देवतुल्य किसान को मैं प्रणाम करता हूँ और कहा कि सब लोग अपना अपना परिचय देते है कि मैं एक डॉक्टर, हूँ इंजीनियर हूँ वैज्ञानिक हूँ आदि आदि ये इंजीनियर,वैज्ञानिक बनने के लिये इनको किसी ना किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने पड़ी होगी लेकिन किसान एक ऐसा वैज्ञानिक है जो बिना किसी विश्वविद्यालय गए यह जनता है कि उसको कौन सी फसल किस नक्षत्र में किस दिशा में किस समय बोनी किस समय खाद्य पानी देना है हो सकता है वह अंग्रेजी भी नही जानता हो ओर हो सकता कि वह हिंदी भी पढ़ना नही जानता हो वह सिर्फ और सिर्फ कृषि वैज्ञानिक किसान ही है और अर्थ की चिंता किये बैगर देश के भरण पोषण के अपने परिश्रम से उत्पादन करता रहता है तो इसलिये देश वासियों को किसान का सम्मान करना चाहिये व उसके संम्मान के कार्यक्रम करने चाहिये।

इस देश में 70%किसान है जो अधिकतर सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर रहते जब तक किसान स्वयं को उद्दमी बनाने पर ध्यान नही देगा तब तक किसान की आय नही बढ़ पाएगी।किसानों के उत्पाद को कंपनियां उत्पाद की गुणवक्ता आकार श्रेणी आदि के अनुसार प्रसंस्करण कर हमारे ही 20 रुपये किलो के गेँहू को दलिया बनाकर बाजार के माध्यम से 60-80 रुपये किलो का विपणन कर बिक्री कर देता है आज किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिये इस प्रकार के प्रयोग करने पड़ेंगे, इस प्रकार के व अनेक प्रकार उत्पाद तैयार करने के लिये कम कीमत के अच्छे यंत्र उपलब्ध है और भारतीय किसान संघ गौ-आधारित खेती करने व प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देने ,विपणन हेतु मंडी उपलब्ध कराने का निरन्तर निशुल्क कर रहा है।

इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भारत माता की जय के साथ साथ हमे एक नारा और बुलन्द करना होगा जिससे देश मे किसानों के प्रति आदर का भाव विकशित होगा और वह नारा है:- माई कल्चर इज माई एग्रीकल्चर

चंदगड, दि. २७ सितंबर : बायसेफ अनुसन्धान इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता संजय पाटिल ने कहा, कई पीढ़ियों से खेती किए जाने वाले पारंपरिक बीज यहां की कृषि की जीवनदायिनी हैं। वे भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित ‘पारंपरिक बीज संरक्षण एवं महत्व’ पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन राम मंदिर में किया गया।

पाटिल ने कहा, “यद्यपि रासायनिक उर्वरकों और संकर बीजों का उपयोग करके हरित क्रांति का प्रयोग सफल रहा है, मानव शरीर पर इन खाद्य पदार्थों का प्रभाव पारंपरिक स्वदेशी है। इसलिए, पारंपरिक स्वदेशी बीज किस्मों को संरक्षित और खेती करना आवश्यक है।”

स्थानीय किस्मों का संरक्षण कर इसकी शुद्धता कैसे बढ़ाई जाए और अन्य किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कम लागत पर खेती कैसे की जाए, इस पर मार्गदर्शन दिया। BICEF के पास धान, नाचनी और सब्जियों जैसी पारंपरिक फसलों की 350 किस्में हैं।

इसे किसान संघ के माध्यम से इच्छुक किसानों को नि:शुल्क देने का निर्णय लिया गया। भारतीय किसान संघ के सदस्य पंजीकरण अभियान की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर वरिष्ठ किसान विठोबा गुलामकर, तुकाराम ओउलकर, जयराम गावड़े, महादेव पड़वले, अनिकेत मांद्रेकर, चंद्रकांत पाटिल, संदीप गावड़े, संजय पाटिल, गणपति पाटिल उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 24.05.2021

26 मई 2021 ‘काला दिवस’ का समर्थन नहीं: भारतीय किसान संघ

दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत किसान नेताओं द्वारा 26 मई 2021 को लोकतंत्र का काला दिवस घोषित किया गया है, इसका भारतीय किसान संघ विरोध करता है। गत 26 जनवरी जैसा भय, आतंक एवं डर पैदा करने की योजना दिखाई दे रही है। 26 मई का दिन चुनने के पीछे कारण कुछ भी रहा हो परन्तु देश के किसान इस बात से आक्रोश में है कि किसान के नाम को बदनाम करने का अधिकार इन स्वयंभू, तथाकथित किसान नेताओं को किसने दिया है। किसान शार्मिंदा है कि वह राष्ट्र विरोधी कार्यों, विलासितपूर्ण रहन-सहन, राष्ट्रीय मान बिंदुओं का अपमान, विदेशी फंड़िग, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन और इतनी बड़ी कोविड़ त्रासदी के समय भी इतना स्वार्थी बन सकता है, ऐसी छवि निर्माण करने का पाप इन लोगों ने किया है।

भारतीय किसान संघ ने इस आंदोलन के आरम्भ से कुछ समय बाद ही आशंका प्रकट की थी कि यह किसान का आंदोलन नही हैे, आंदोलन कुछ अराजक तत्वों के हाथों द्वारा संचालित है।

अप्रैल-मई माह में ही एक बंगाल के किसान की 24 वर्षीय पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार और अंत में उसकी हत्या की घटना जो दिल्ली बार्डर पर घटी और 10-15 दिन तक पुलिस से छुपाया गया ताकि सबूत नष्ट किये जा सके। जिसके सबूत नष्ट करने मेे नेतागण लिप्त पाये गये है। यह तो एक घटना है, जो बाहर आ गई वह भी लड़की के पिता द्वारा पुलिस केस दर्ज कराने के कारण, न जाने क्या-क्या घटनाएं/काण्ड यहां घटित हुए हंै, कई लोगों पर अपराधिक प्रकरण भी बने हैं। इससे भी आगे बढ़कर इन आंदोलनकारियों द्वारा बीच-बीच में आक्सीजन गैस टेंकर्स को रोकना, एम्बूलेंस मंे गंभीर रोगियों से बदसलूकी करना, एक-एक सप्ताह तक अलग-अलग झुण्ड आंदोलन स्थल पर बुलाना, वापस जाना, कोरोना की गाईडलाईन को नहीं मानना, हिसार मंे कोविड़ अस्पताल का विरोध करना जैसी अवांछनीय हरकतों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी के विस्तार में भी बड़ी भूमिका निभाई है। पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोविड़ ग्रस्तों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का विरोध करके रक्तदान नहीं होने देना, इन सब कृत्यों को शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा तो नहीं कहा जा सकता। आंदोलन स्थल पर सेकड़ों किसानों की मौत भी हो चुकी है।

जिन 12 राजनैतिक दलों ने इस काले दिवस वाले कार्यक्रम के समर्थन की घोषणा की है, उनको भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे इस आंदोलन में घटित शर्मनाक, राष्ट्रविरोधी एवं अपराधिक घटनाओ का भी समर्थन करते है? देश का आम किसान जानना चाहता है कि लाचार किसानों के नाम को बदनाम करने का ठेका इन लोगों को किसने दे दिया।

इसलिए भारतीय किसान संघ आम जनता से निवेदन करना चाहता है कि इन हरकतों में देश के आम किसान को दोशी नहीं ठहराया जावे। देशभर के किसान संगठनों के कार्यकर्ता इस महामारी में अपने-अपने स्थलों पर ग्रामीणों में जन जागरण, भूखे-प्यासे गरीब की दैनिक आवष्यकता पूर्ति, औषधि-उपचार की व्यवस्था में लगा हुआ है।

यहां भारतीय किसान संघ केन्द्र सरकार का भी आहवान करता है कि केवल हिंसक आंदोलनकारियों के अलावा भी देशभर में किसानों के मध्य आंदोलनात्मक एवं रचनात्मक कार्य करने वाले अन्यान्य किसान संगठन और भी हैं, उनकी केन्द्र द्वारा अनदेखी कब तक की जायेगी, उनको बुलाकर आम किसान की चाहत एवं उससे जुड़ी कठिनाईयों पर क्यों नही वार्ता की जाती ?

बद्रीनारायण चौधरी
महामंत्री, भारतीय किसान संघ

Nirmala Budget

किसान शक्ति, नई दिल्ली

                                                                                                                      दिनांक- 01.02.2021

भारतीय किसान संघ की बजट पर प्रतिक्रिया

कृषि क्षेत्र के लिए यह दीर्घकालीन सोच रखकर घोषित बजट

Nirmala Budget

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घोषित  बजट यद्यपि असाधारण परिस्थितियों, कोरोना काल एवं विकट घड़ी का बजट है, तथपि कृषि क्षेत्र के लिए कहा जा सकता है कि यह दीर्घकालीन सोच रखकर घोषित बजट है। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मण्डियों के दृढ़ीकरण की बात करके किसानों का भ्रम निवारण का प्रयास भी हुआ है। 

जैसा कि बजट घोशणा में वित्त मंत्री जी ने कहान्यूनतम समर्थन मूल्य सभी कृषि ऊपज का डेढ़ गुणा मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया जायेगा, साथ ही कृषि मण्डियों (APMC) के ढांचागत विकास फंण्ड की भी घोषणा की गई।

  1. कृषिगत सकारात्मक बिंदु जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगें – 
  • कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रूप्ये तक कर दिया है। 
  • आॅप्रेषन ग्रीन स्कीमके दायरे में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होगें।
  • 1000 और मंण्डियों को एनएएम के अंतर्गत लाया जायेगा।
  •  APMC कृषि अवसंरचना कोश की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं मे वृद्वि कर सकेगें।
  • 5 मतस्य बंदरगाहकोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्नम, पारादीप और पेटुआघाट आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकसित होगें। 
  • नदियों जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों पर और फिष लैंडिग सेंटर का भी विकास होगा।
  • ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ का प्रवाधान।
  • कपास पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा।
  • कच्चे रेशम और रेसम सूत पर अब 15 प्रतिशत सीमा शुल्क।
  • सूक्ष्म सिचाई के लिए 5000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया।
  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी स्वास्थय सुविधाओं का विस्तार लम्बे समय से प्रतीक्षित था, जो स्वागत योग्य है। 
  • शोंध कार्य के लिए बजट प्रावधान मंे कृशि क्षेत्र के लिए शोंध हेतु बजट की मांग हम लम्बे समय से करते आये थे।  
  1. किसानों को बजट से और भी उपेक्षाएं थी, जो निम्न प्रकार है – 
  • कृषि उपकरण तथा आदानों पर जी.एस.टी. हटानी चाहिए।
  • कृषि ऋण को ब्याज मुक्त किया जाये।
  • किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए।
  • सिंचाई के उपकरणों पर अनुदान बढ़ाया जाए।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MDP) व्यवस्था में यदि मूलभूत परिवर्तन सोचते हंै, तो वह स्पश्ट हो जाता तो समाधान होता, अब भी भ्रम की स्थिति बनी रह गई।
  • कृषि उपादान/आदानों की राषि सीधे किसानों के बैंक खातों (क्ठज्) में प्रति एकड़ कृषि भूमि आधारित पूर्ण रूप से लागू की जाए। किसान अपने हिसाब से उपादान खुले बाजार में खरीद लेगेें।
  • जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ अनुदान सीधे किसान (क्ठज्) को दिया जाए, जिससे वह गोबर खाद डालकर ही किसान खेती करेगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होगा या नहीं करेगा।
  • तिलहन उत्पादन में देष आत्मनिर्भर हो सकता था यदि खाद्य कच्चे तेल पर आयात शुल्क 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत नहीं किया गया होता, बल्कि 27.5 को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए था। 

बजट में आश्वस्त किया गया है कि तीव्रतापूर्वक न्याय व्यवस्था की जायेगी, डीजल एवं पेट्रोल पर कृषि सेस से स्पश्ट होता है कि कृषि विकास के लिए निरन्तर एवं भावी स्थाई आमदनी कोष तैयार करने की योजना है। अंत में प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि यह ग्राम केन्द्रित बजट है, तो वर्षभर हमें यह पूछने का हक दे दिया हैं कि सिद्व करें, इसमें जो गर्भित संदेश है, वह भी पूरा किया जावे।



भारतीय किसान संघ